रायगढ़ जिला कलेक्टर विजय सूर्यवंशी द्वारा पुष्टि करते हुए PNB धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगोड़े नीरव मोदी की विशाल समुद्र तटीय हवेली को 30 किलो विस्फोटकों का उपयोग करते हुए शुक्रवार 8 मार्च को ध्वस्त कर दिया गया।
30 किलो से अधिक विस्फोटक का उपयोग करते हुए, विध्वंस को नियंत्रित तरीके से किया गया। डेटोनेटरों को ठीक तरीके से लगाने के लिए बंगलों के स्तंभों की खुदाई करके सटीक मात्रा में विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। पीटीआई ने बताया कि इस काम के लिए उन्हें एक विशेष तकनीकी टीम को मदद के लिए बुलाया गया।
पिछले साल, राज्य सरकार ने ईडी को पत्र लिखा था, जिसने अलीबाग के पास किहिम समुद्र तट पर स्थित नीरव मोदी के बंगले को सील करने तथा नष्ट करने की मांग की गयी थी।
अधिकारियों का कहना था कि 30,000 वर्ग फुट से अधिक के क्षेत्र में बने नीरव मोदी के इस आलीशान बंगले और बंगले के बाहर बने बगीचे को बनाने में तटीय नियामक क्षेत्र (CRZ) के मानदंडों और राज्य परमिटों का उल्लंघन किया गया था।
सूर्यवंशी ने कहा कि, “पूरी संरचना अनाधिकृत है क्योंकि यह तटीय नियामक क्षेत्र (CRZ) के अंतर्गत आती है और उन्होंने महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर नियोजन (MRTP) अधिनियम का भी उल्लंघन किया है।”
इस बंगले को गिराने का प्रयास पिछले एक महीने से चल रहा था। यहां तक कि विध्वंस के लिए इस्तेमाल की गई भारी मशीनरी भी विला की मजबूत नींव को नष्ट करने में अप्रभावी साबित हुई थी। इसीलिए इस प्रक्रिया को गति देने के लिए, अधिकारियों ने नियंत्रित विस्फोट को अंजाम देने का फैसला किया।
रायगढ़ कलेक्टर, विजय सूर्यवंशी का कहना था की वे लोग पिछले दो-तीन दिनों से उन खंभों को ढूंढने में लगे हुए हैं जो दीवारों के बीच छुपाए गए हैं क्योंकि सभी खंभों में डायनामाइट्स को फिट किया जाना है। वहाँ लगभग 14 खंभे थे जिस पर डायनामाइट्स फिट कर के वायरिंग की जानी थी। उनका कहना था कि हम इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि पूरा बंगला एक ही शॉट में नीचे आ जाए।
दिसंबर में, महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे उच्च न्यायालय को बताया कि उन्होंने नीरव मोदी के इस अवैध बंगले को गिराने का आदेश दिया था और लगभग एक महीने बाद जनवरी 2019 में, इमारत को कलेक्टर कार्यालय को सौंप दिया गया था।
विला से मूल्यवान वस्तुएं प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त कर ली गई हैं। बंगले के फिक्स्चर नीलामी के लिए रखे गए हैं और एक जकूज़ी, एक झूमर और एक बुद्ध प्रतिमा को ईडी को सौंपने के लिए अलग रखा गया है।
